EPFO Pension Big Update: 11 साल बाद प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई केंद्रीय निवासी बोर्ड यानी की सीबीटी की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को होने जा रही है इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर है बता दें यह फिलहाल ₹1000 है खबरों के मुताबिक अब इस पेंशन को बढ़ाकर ₹2500 प्रति महीना करने पर चर्चा की जा सकती है अगर ऐसा हो जाता है तो यह 11 साल बाद पहली बार पेंशन धनराशि में बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों के लिए यह बड़ा बदलाव होगा।
क्या है ईपीएस 95 ?
बता दे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से जानी जाती है यह रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन देती है इस योजना के अंतर्गत एंपलॉयर कर्मचारियों की सैलरी का 8.33 प्रतिशत फंड में जमा करता रहता है जबकि केंद्र सरकार 1.6% का योगदान अपनी ओर से देती है यह योगदान ₹15000 तक की अधिकतम सैलरी पर टोपी किया गया है हालांकि अगर किसी कर्मचारी के फंड में पर्याप्त पैसा नहीं है तब भी ईपीएस 1995 के अंतर्गत सरकार की मदद से कम से कम ₹1000 हर महीने की पेंशन दी जाती है लेकिन अब यह फंड बहुत बड़े घाटे का सामना कर रहा है यानी फंड में उतना पैसा नहीं है जितना पेंशन देने का वादा पहले किया गया था 58 साल या उससे अधिक उम्र और कम से कम 10 साल की लगातार नौकरी करने वाले कर्मचारी रेगुलर पेंशन पाने के हकदार होते हैं।
कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने हेतु मांग
पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनका कहना है कि ₹1000 की पेंशन में आज के समय में किसी भी तरह की कोई भी बुनियादी जरूरत को पूरा कर पाना आसान काम नहीं है जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है रिटायर्ड कर्मचारी और संगठन यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने सालों तक काम करके इस फंड में योगदान दिया है उन्हें इतनी कम पेंशन देना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है और एक तरह से यह अनुच्छेद होने के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए अपमानजनक भी है क्योंकि आज के समय में ₹1000 पेंशन बहुत ही कम मानी जाएगी। यूनियन की मांग न्यूनतम पेंशन ₹7500 रुपए करने की है लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस पेंशन को ₹2500 प्रति माह बढ़ाने तक का प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है।
सीबीटी बैठक में कई बड़े बदलाव के संकेत
7 महीने बाद हो रही इस बैठक के अंतर्गत कई बड़ी चर्चा होने की संभावना है इसमें से एक प्रमुख डिजिटल अपग्रेड प्रोजेक्ट भी शामिल है जिसमें ऐप ट्रांजैक्शन और क्लेम प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाए जाने का विचार है इससे कर्मचारियों को पैसों की जरूरत पड़ने पर फंड निकालने की दिक्कत नहीं होगी साथ ही क्लेम करना भी काफी आसान हो जाएगा जिसके अंतर्गत एटीएम या फिर यूपीआई से पीएफ निकासी की सुविधा मिल सकेगी इसके साथ-साथ ऑटो क्लेम सेटेलमेंट यानी तुरंत दावा निपटान का भी प्रबंध होगा ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है साथ ही मृत्यु से जुड़े दावों को आसान प्रक्रिया से निपटाया जा सकता है डाटा अपडेट और कलेक्शन सिस्टम को सरल बनाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा कुल मिलाकर इस अक्टूबर की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को डिजिटल सुविधा तेज सेवा और पड़ी हुई पेंशन के रूप में कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं।
